• Recent

    कहाँ पुग्यो नेपालको ‘आफ्नै स्याटेलाइट ?

    काठमाडौं  10 कात्तिक । 
    नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट राख्न प्रक्रिया अघि बढेपछि सरकारले कानुनी र नीतिगत व्यवस्थाका लागि छलफल सुरु गरेको छ । आफ्नो स्याटेलाइट राख्नुअघि त्यससम्बन्धी कानुन र नीतिहरु नभएमा अप्ठेरो पर्ने निश्कर्ष निकाल्दै दूरसञ्चार प्राधिकरणले कागजातहरु तयार गर्न लागेको हो ।    यसले स्याटेलाइट राख्ने प्रक्रिया अझै लम्बिने छ ।प्राधिकरणले यअसघि नै स्याटेलाइट राख्न टेण्डर आह्वान गरिसकेको छ । तर, सञ्चार मन्त्रालयले विना नीतिगत व्यवस्था र योजनाका साथ स्याटेलाइट राख्न नहुने बताएपछि प्राधिकरणले त्यसमाथि थप गृहकार्य सुरु गरेको हो ।

    उनका अनुसार अहिले यस्ता विषयहरु टुंगो लगाउन प्राधिकरणले छलफल चलाइरहेको छ । यसपछि सबै व्यवस्था र नीतिहरुको मस्यौदा गरेर मन्त्रिपरिषदमा पठाइनेछ । मन्त्रिपरिषदले यसलाई स्वीकृत गरेपछि मात्रै स्याटेलाइट राख्ने प्रक्रियाले गति लिने अर्यालले बताए ।
     लामो समयदेखि नै नेपालले आफ्नै स्याटेलाइट राख्नुपर्ने माग दूरसञ्चारविदहरुले गर्दै आएका थिए । आफ्नै स्याटेलाइट राख्न नेपाललाई अधिकार प्राप्त भएको लामो समय भइसकेको छ । 
    अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार संघ (आईटीयू) ले स्याटेलाइटका लागि धेरै अघि ‘अर्बिटल स्लट’ (स्याटेलाइट राख्ने स्थान) छुट्याइदिएको हो । झण्डै २३ वर्ष ढिला गरेर भए पनि नेपालले आफ्नै स्याटेलाइट राख्न लागेको छ । 
    नेपालको स्याटेलाइटका लागि आइटियूले ५० डिग्री र १ सय २३.३ डिग्री पूर्वी देशान्तरको ‘अर्बिटल स्लट’ अन्तरीक्षमा छुट्टिएको छ । अहिले यिनै स्लटहरुमा स्याटेलाइट राख्न लागिएको हो । तर, त्यो स्लट र डिग्री उपयुक्त छ कि छैन भन्ने नै सुरुवातमा अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
    नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले यसका लागि टेण्डर आह्वान गरेर कम्पनी छनोटको प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ । तर, प्राधिकरणमा पटक–पटक अध्यक्षको कार्यकालबारे भएको किचलोका कारण यो योजना अघि बढ्न सकेको छैन ।
     योजनाअनुसार काम हुने भने नेपालको स्याटेलाइट अन्तरिक्षमा राख्ने कुरा धेरै पर नरहेको प्राधिकरणका अधिकारीहरु बताउँछन् । नेपालको स्याटेलाइट राख्ने प्रतिस्पर्धामा २० वटा कम्पनी सहभागी छन् । प्रक्रियाबाट छानिएका कम्पनीले सुरुमा ती अर्बिटल स्लटबारे अध्ययन गर्नेछ ।
    स्लटको अवस्था हेरेर स्टोलाइटको डिजाइन गर्नेछ । र स्याटेलाइट तयार गरेर त्यसलाई अन्तरिक्षमा स्थापना गर्नेछ । त्यही कम्पनीले सञ्चालन र मर्मतको जिम्मा पनि दिने योजना दूरसञ्चार प्राधिकरणको थियो । 
    तर, अब सञ्चालनको मोडालिटी तय हुन बाँकी रहेकाले यसबारे अन्योल कायम छ अहिले प्रस्ताव पेस गर्ने कम्पनीहरुमा अमेरिका र चीनका ३–३ वटा कम्पनी छन् । भारत, थाइल्यान्ड र सिंगापुरका २–२ तथा फ्रान्स, जापान, कोरिया, रुस, क्यानडा, इजरायल, साउदी अरब र लक्जेम्बर्गका एक–एक वटा कम्पनीले इच्छा देखाएका छन् । 
    Loading...