• Recent

    श्रममन्त्रीले मलेशियन सरकारलाई घुडा टेकाए मलेसियाको रोजगारी निःशुल्क

    काठमाडौं असोज १७, २०७५ बुधवार
     सबिधान घोषणा  र लगतै देशको चुनाव पछी दुई तिहाइको सरकारप्रती   शान्ति सुरक्षा, भद्रगोल, अस्तव्यस्त र अराजकता देखेर नागरिकको वितृष्णा बढिरहेको बेला केही मन्त्रीले आशा जगाउने काम गरिरहेका छन् । 

    नागरिकलाई आशा जगाउने मध्येमा पर्नुहुन्छ, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण बिष्ट । जस्को अङ्रेजी स्पस् बोल्न नजा नेको भन्दै निकै ब्यङ्य समेट गरिएको थियो तर 
    मन्त्री विष्टको अगुवाईमा दुईथरि अभियान एकैपटक सुरु भएको छ । एक–बेरोजगारलाई स्वदेशमै रोजगारीको वातावरण बनाउने र विदेशमा रहेकालाई नेपाल फर्काएर काम दिने । दुई–वैदेशिक रोजगारीमा जानैपर्ने बाध्यता भएकाको आर्थिक र भौतिक सुरक्षा गर्ने । 
    पहिलो अभियान अन्तर्गत रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन र युवालाई स्वरोजगार बनाउने योजना तयार भैसकेको छ । दोस्रो अभियानअनुसार भर्खरै मात्र मलेसियाँसँग श्रम सम्झौताको मस्यौदामा सहमति जुटेको छ । 

    मलेसिया जाने कामदारसँग थप शुल्क लिने संस्थालाई खारेज गर्ने अडानमा मन्त्री विष्ट उभिएपछि थप शुल्क पनि रोजगारदाताले नै तिर्नेगरी मलेसिया श्रम सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न तयार भएको हो । यससँगै नेपाली कामदारको हकहित र सुरक्षाका विषयमा पनि मलेसिया  सरकार गम्भीर भएको छ । दुवै पक्षले आन्तरिक प्रक्रिया पूरा गरेर छिट्टै श्रम सम्झौता गर्ने तयारी छ ।
    केही दिनमै मलेसियाका श्रम मन्त्री नेपाल आउने कार्यक्रम छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री विष्टसँगको हस्ताक्षरपछि चार महिनादेखि बन्द मलेसियाको रोजगार खुल्नेछ । 

    नेपाली कामदारका लागि सबैभन्दा आकर्षक र प्रमुख गन्तव्य मलेसियासँग अहिलेसम्म कुनै प्रकारको सम्झौता तथा समझदारी हुन सकेको छैन । मन्त्री विष्टको पहलमा एक दशकपछि मात्र मलेसियासँग श्रम सम्झौता हुन लागेको हो ।

    श्रम सम्झौताको लागि यसअघि पनि पटक–पटक पहल भएको थियो । तर यसले सार्थकता पाउन सकेको थिएन । गएको जेठमा मन्त्री विष्टले कामदारबाट थप शुल्क लिने संस्था खारेज गरेर कामदार पठाउन रोक लगाएपछि मलेसियालाई नेपालसँग श्रम सम्झौता गर्न बाध्य बनाएको हो ।
    यसअघि मलेसिया सरकारसँग मिलेर खडा गरिएका भीएलएन, जीएससी, वानस्टप सेन्टरलगायतका नाममा नेपाली कामदारबाट प्रतिव्यक्ति करिब १९ हजार अतिरिक्त शुल्क लिने गरिएको थियो । श्रम सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि अब मलेसिया जाने नेपालीले म्यानपावर बाहेक अरुलाई पैसा दिनु पर्दैन । चार महिनाअघिसम्म चल्दै आएको ठगी रोकिने विश्वास छ । 
    अब श्रम सम्झौता भएसँगै नेपाली कामदारले यस्ता समस्या भोग्नु पर्दैन । रोजगारदाताले नै सबै जिम्मा लिने भएपछि भनेअनुसारको तलब सुविधा पाइनेछ । कुनै समस्या आएमा कामदारले म्यानपावर कम्पनीको सट्टा सीधै सरकारसँग गुनासो गर्न पाउँछन् ।
    कामदारको सुरक्षामा पनि सम्बन्धित देश र रोजगारदाता जिम्मेवार बन्न बाध्य हुन्छन् । त्यसैले अब मलेसिया जाने नेपाली कामदारको आर्थिक र भौतिक सुरक्षा अरुको भन्दा बलियो हुने निश्चित छ ।   

    Loading...