• Recent

    होला त नेपाल भारतबीचको १९५० को असमान सन्धि खारेज वा हेरफेर ?

    भारत  र  नेपाल बीच भएको सन् १९५० को सन्धिका अधिकांश बुदाहरु दुवै पक्षले पालना नगरेको र अहिले त्यो सन्धि पुरानो भइसकेकोले नयाँ सम्झौता गर्नुपर्ने धारणा नेपाली विज्ञहरुले राखेका छन । 
    नेपाल र भारतका प्रबुद्ध समूह इपीजीको यसै महिनाको अन्त्यतिर हुने भनिएको बैठक अगाडी इपीजीका नेपाली सदस्यहरुले बुधवार आयोजना गरेको छलफलमा अधिकांश सहभागीले यस्तो धारणा राखेका हुन्।

     सो सन्धि पुनरावलोकन लगायत दुई देशबीच महत्वपूर्ण मुद्दाहरुमा दुवै देशको सरकारलाई सुझाव दिनका निम्ति दुई देशले उक्त समूह गठन गरेका हुन्। छलफलमा सहभागी अधिकांश विज्ञहरुले बदलिंदो परिस्थितिमा झन्डै ७० वर्ष अगाडी गरिएको उक्त संझौतालाई खारेज गरी नयाँ सम्झौता गर्नुपर्ने धारणा राखेका हुन्। उनीहरुले पुरानो संझौताका अधिकांश बुंदाहरु दुवै पक्षले कार्यान्वयनमा नल्याएको बताए। 
    छलफलमा सहभागी सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले भने, १० बुंदा भएको १९५० को सन्धिका अधिकांश धाराहरु सफल नभएको र प्रयोगमा नल्याइएको हुनाले यसलाई खारेज गरेर नयाँ सन्दर्भमा नयाँ सन्धि गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ।” एक वर्ष अगाडी गठित नेपाल र भारतका विज्ञहरु सम्मिलित प्रबुद्ध समूह इपीजीको बैठक भारत र नेपालमा पालैपालो गरि चार पटक बसिसकेको छ। अर्को बैठक यसै महिनाको अन्त्यमा नेपालमा हुंदैछ तर मिति तोकिइसकेको छैन।
    सन्धि खारेज गर्ने विषयमा दुवै पक्षले अहिलेसम्म सोचेको थिएन, सोचेको पनि छैन। सही बाटो पत्ता लगाउन जुन प्रकृयाको शुरुवात भएको छ, त्यसले सकारात्मक परिणाम दिन्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ। सन्धि यथास्थितिमा त रहन्न। तर कहाँ कुन प्रकारबाट टुंगिन्छ, त्यो भने समयले नै बताउँछ भन्छन इपीजीका नेपाली टोली नेता तथा पूर्व परराष्ट्र मन्त्री भेषबहादुर थापा, यद्यपी सहभागी कतिपयले भने पुरानो सम्झौता खारेज गर्नु अगाडी नयाँ सम्झौताको बारेमा स्पष्ट हुनुपर्ने धारणा राखेका छन्।
    पूर्व राजदूत रामभक्त ठाकुर भन्छन्, “धेरै कुरा नयाँ ढंगले लेख्नुपर्छ। तर त्यसरी लेख्दा खेरि धेरै विषय विचार गर्नुपर्छ। ८ नम्बरको बुंदा आउँदैन भने बरु नलेखौं।” सन् १९५० को सन्धिको बुंदा नम्बर ८ मा त्यसअघि भएका सबै सन्धि सम्झौता खारेज हुने उल्लेख छ। नेपाली पक्षको इपीजी टोली नेता रहेका पूर्व परराष्ट्र मन्त्री भेषबहादुर थापाको टोलीले भारतीय सीमा क्षेत्रमा पुगेर त्यहाँका बासिन्दा एवं सुरक्षाका विषयमा सम्बन्धित अधिकारीहरुसंग सन्धि पुनरावलोकनबारे छलफल गरिसकेको बताइएको छ। 
    उनले सन्धि यथास्थितिमा रहिरहन नसक्ने भए पनि नयाँ सन्धिको स्वरुप कस्तो हुने विषयमा निष्कर्ष निकाल्न बाँकी रहेको बताए। उनले भने, “सन्धि खारेज गर्ने विषयमा दुवै पक्षले अहिलेसम्म सोचेको थिएन, सोचेको पनि छैन। सही बाटो पत्ता लगाउन जुन प्रकृयाको शुरुवात भएको छ, त्यसले सकारात्मक परिणाम दिन्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ। सन्धि यथास्थितिमा त रहन्न। तर कहाँ कुन प्रकारबाट टुंगिन्छ, त्यो भने समयले नै बताउँछ।”
    प्रत्येक तीन-तीन महिनामा आलोपालो गरी नेपाल र भारतमा बैठक हुने सहमति भएको इपीजीको सम्पन्न पछिल्लो चार बैठकमा दुवै पक्षबीच सन्धि पुनरावलोकन वा परिवर्तनको बारे छलफल भइरहेको बताइएका छन्। नेपाल र भारतका विचमा सम्बन्धमा दरार ल्याउने अनेक कारणहरु मध्य यो सन्धी एक महत्वपुर्ण हो यदि यसलाई खारेज गरेर दुवैं देशको हितमा अगाडी बढ्ने हो भने सम्बन्धमा नयाँपन आउँने विश्वास सर्वसाधारणको रहेको छ । बीबीसी
    नेपाल-भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि हस्ताक्षर भएको साढे ६ दशकभन्दा बढी भइसक्दा पनि अझै यो विवादको घेराबाट मुक्त हुन सकेको छैन। दुवै देशका विज्ञ, राजनीतिकर्मी, पूर्व कूटनीतिज्ञ लगायत राखेर गठन गरिएको नेपाल-भारत प्रबुद्ध व्यक्तिहरुको समूहले यो सन्धि लगायतका दुई पक्षीय मामिलामा समयानुकूल परिवर्तनका लागि सुझाव दिने भन्दै पहिलोपटक औपचारिक छलफल सुरु गरेको छ। यही मौका पारेर सन् १९५० को सन्धिका पाँच मुख्य विवादलाई तल प्रस्तुत गरिएको छ।
    १. असमान स्तरमा हस्ताक्षर
    सन् १९५० को सन्धिमा नेपालतर्फबाट तात्कालीन प्रधानमन्त्री मोहन शम्शेर र भारततर्फबाट तत्कालीन भारतीय राजदूत चन्द्रेश्वरप्रसाद नारायण सिंहले हस्ताक्षर गरेका थिए। साथै यो सन्धि त्यस्तो बेला भएको थियो जतिबेला तात्कालीन राणा शासक आफ्नो सत्ता जोगाउन हदैसम्म लचिलो भएर सम्झौता गर्ने स्थितिमा थिए र उत्तरी छिमेकी चीनले तिब्बतमा आफ्नो पाइला विस्तार गरिसकेको थियो जसका कारण चिन्तित भारत छिटो सम्झौता गर्न आतुर थियो।
    २. स्वतन्त्र प्रतिरक्षा र विदेश नीति
    १० वटा धारा भएको सन् १९५० को सन्धिको धारा २ मा कुनै छिमेकी मुलुकसंग गम्भीर मतभेद वा असमझदारीको अवस्था आए एकअर्कालाई खबर गर्ने उल्लेख छ।सन्धिलाई थप व्याख्या गरिएको पांच बुंदे विवादास्पद पत्र ‘लेटर अफ एक्चेञ्ज’ को पहिलो बुंदामा दुवै सरकारले एकअर्काको सुरक्षामा विदेशी हस्तक्षेपकर्ताको खतरा सहन नगर्ने र त्योसंग जुध्नका लागि सल्लाह गर्ने तथा सामूहिक प्रत्याक्रमण उपाय अपनाउने उल्लेख छ।
    सन्धि भएको ९ वर्षपछि सार्वजनिक उक्त ‘लेटर अफ एक्सचेञ्ज’ मा टेकेर भारत अनौपचारिक रुपमा बारम्बार नेपालको विदेश र प्रतिरक्षा नीति दिल्लीको सल्लाहमा चल्नुपर्ने अडानमा देखिन्छ। नेपालले भने त्यो गलत व्याख्या भएको तर्क गर्दै आएको छ।
    ३. प्राकृतिक स्रोतमा प्राथमिकता
    ‘लेटर अफ एक्सचेञ्ज’कै चौथो बुंदामा नेपालमा प्राकृतिक स्रोत वा औद्योगिक योजना विकासमा कुनै विदेशी सहायता लिने भए भारतलाई प्राथमिकतामा दिइनुपर्ने उल्लेख छ। त्यसलाई नेपालमा धेरैले आफूहरुको अपार जलस्रोतमा प्रभुत्व जमाउने भारतीय प्रयासका रुपमा बुझ्छन्।चौथो बुंदाको उक्त विषयलाई सन्धिको धारा ६ मा औद्योगिक र आर्थिक विकासमा एकअर्काका नागरिकलाई प्राथमिकता दिने भनेर मात्रै उल्लेख गरिएको छ।
    ४. एकअर्काका नागरिकलाई राष्ट्रिय व्यवहार
    बसोवास, सम्पत्ति खरिद, व्यापार र वाणिज्यमा सहभागिता वा आवातजावतका लागि एकअर्काका नागरिकलाई राष्ट्रिय व्यवहार गर्ने सन्धिको धारा ७ मा उल्लेख छ। लेटर अफ एक्सचेञ्ज’को तेस्रो बुंदामा अनियन्त्रित प्रतिस्पर्धाबाट नेपालमा नेपालीहरुलाई जोगाउनका लागि केही समय दिने भनिए पनि सन्धिको त्यही आधारमा राष्ट्रिय व्यवहार गरिए ठूलो जनसंख्या भएको भारतबाट नेपालजस्तो सानो मुलुकमा मानिसहरुको अनियन्त्रित प्रवेश र प्रभुत्व हुनसक्ने चिन्ता नेपाली पक्षमा सदैव देखिन्छ।
    ५. हातहतियार आयात
    सन्धिको धारा ५ मा नेपालको सुरक्षाका लागि आवश्यक हातहतियार तथा सामाग्री भारतको भूमि हुंदै ल्याउन नेपाल सरकारले पाउने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने विधि दुई सरकारको छलफलबाट निर्धारण गर्ने उल्लेख छ।जबकि लेटर अफ एक्सचेञ्ज’को दोस्रो बुंदामा भारत सरकारको सहयोग र सहमतिमा मात्रै त्यस्तो आयात गर्न पाइने उल्लेख गरिएको छ। 
    यो विषयलाई बेलाबेला भारतीय पक्षले भारतबाट मात्रै हातहतियार खरिद गरिनुपर्ने वा अन्य मुलुकबाट खरिद गर्दा भारतलाई पूर्व जानकारी दिनुपर्ने रुपमा अर्थ्याएको भन्दै नेपाली पक्षले गुनासो गर्दै आएको छ।