• Recent

    उपभोक्ता हरेक सामानको कर तिर्ने , छल्ने चाही ब्यापारी !

     पुस १०, २०७५, काठमाडौं 
    टेकमान शाक्य 

     चितवनका घर भएका  अन्जान तिमल्सिना अफिसको  लागि बिजुलीको चिम किन्न काठमाडौं  सुन्धारा  एक होलसेल पसलमा पुग्नुभयो र चिम किन्नुभयो ।  अफिसले भ्याट बिल लिएर आउनु भनेकोले उहाँले भ्याट बिल माग्नुभयो । तर पसलेले भ्याट बिल दिन मानेनन।  
    केही समय पछि मात्रै  पसलले भ्याट बिल दिन त तयार भए,  तर  पहिला किनेको रकममा  १३ प्रतिशत भ्याट मूल्यमा जोडेर । अब सुरुमा  तिरेको मूल्यमा सामान नआउने भयो ।  सेवा क्षेत्रमा २० लाख रुपैयाँ भन्दा धेरै र अरु क्षेत्रका ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्ने व्यापारी र व्यवसायीहरु भ्याटमा सूचीकृत हुनैपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । भ्याट बिल वितरण गर्दा आम्दानी बढी देखिने भएकोले व्यापारीहरु सकेसम्म भ्याटबिल काट्न  मान्दैनन् । 

    दिइहाले पनि उपभोक्तालाई नै तिराउँछन् । बुझाएको विवरणमा खरिदभन्दा बिक्री बढी भएमा बढी भएको बिक्रीको १३ प्रतिशत नगदको रूपमा व्यापारी या व्यवसायीले सरकारलाई ‘डेबिट विवरण’ बुझाउनुपर्छ । बिक्रीभन्दा खरिद बढी भयो भने नगदमा भ्याट तिर्नु पर्दैन । यसलाई ‘क्रेडिट विवरण’ भनिन्छ । 

    डेबिट विवरण पेस भएमा मात्र भ्याटबाट सरकारले राजस्व पाउँछ । आयात भएका वस्तुमा सरकारले भन्सारमै भ्याट लगाउँदै आएको छ । त्यही सामान बिल नकाटेर बेचेर व्यापारीहरूले क्रेडिट विवरण पेस गर्दै आएका छन् । बिल नकाटेर बेचेको मूल्यभन्दा किनेको मूल्य बढी देखिएमा कर बुझाउन नपर्ने भएकोले पनि व्यवसायीहरु बिल दिन नै मान्दैनन् । दिइहाले पनि थोरै रकमको बिल काट्ने गर्छन् । ।

    के हो भ्याट र?
    Vat अर्थात् मूल्य अभिवृद्धि कर भनेको उपभोक्ताले सामान खरिद गर्दा सरकारलाई तिर्ने कर हो । यस्तो कर हरेक उपभोक्ताले व्यापारीमार्फत सरकारलाई तिरिरहेका हुन्छन् । भन्नुको अर्थ कर व्यापारीले  सिधै सरकारलाई नतिरेर वस्तुको मूल्यमा नै जोडेर उपभोक्तालाई तिरिरहेका हुन्छन् । 

     एउटा उपाय भ्याटमा कारोबार रकम कम देखाएर आयकर छल्नु हो । यस्तो काम प्रायः सबैले गर्छन् । मानौं एक लाख रुपैयाँको सामान भन्सारमा १० हजार रुपैयाँको मूल्याङ्कन गरेर ल्याइन्छ । तर त्यसको बिक्री भने एक लाख रुपैयाँमा नै गरिन्छ र उपभोक्ताले कर एक लाख रुपैयाँको नै तिरिरहेका हुन्छन् । कारोबार वापतको १३ प्रतिशत रकम सरकारले व्यापारीसँग लिने हो । सरकारले व्यापारीसँग लिने भनिएको कर सेवाग्राहीसँग अशुल्ने गर्छन  । 

    व्यापारीहरु आफैँले गोजीबाट झिकेर भ्याट रकम सरकारलाई बुझाउनुपर्ने नभई सेवाग्राहीबाट नै उठाइएको रकम सरकारले लिने आन्तरिक राजश्व विभागका प्रवक्ता यज्ञप्रसाद ढुंगेलको भनाइ छ । 

    कसरी हुन्छ सामानको मूल्य निर्धारण ?
    १ वटा मोबाइलको ‘ब्याट्री’को होलसेल मूल्य २ सय रुपैयाँ पर्छ भने त्यो खुद्रामा आईपुग्दा ५ सय भन्दा बढी पर्न आउछ । यो भनेको १ सय ५० प्रतिशत भन्दा पनि बढि हो । बस्तुको मूल्य हेर्दा उनीहरुले बस्तुमा नाफा सहित १३ प्रतिशत मात्रै होइन अरु मूल्य पनि जोडेर मूल्य निर्धारण गरिएको हुन्छ । २ सयमा किनेर ५ सयमा बेच्ने व्यापारीले १३ प्रतिशत भ्याटसहित जोडेर ५ सयभन्दा बढीमा बेच्ने गरेको पाईन्छ । 

    उसले सुरुमा ल्याउँदा २ सय रुपैयाँ सामानको २६ रुपैयाँ तिरेको हुन्छ तर उसले सेवाग्राहीसँग ५ सयको १३ प्रतिशत अर्थात ६५ प्रतिशत उठाएको हुन्छ । यो हिसाबमा ३९ रुपैयाँ फरक पर्न आउँछ । भ्याटको आधार भनेको बिल नै हो । भ्याटमा दर्ता भएका हरेक फर्मले कारोवार गर्दा बिल काट्नुपर्छ । बिल नकाटी कारोबार गरेका भ्याट प्रभावकारी हुन सक्दैन । बिल लिने र दिनेबीच तलमाथि हुँदा यसको घाटा सरकारी ढुकुटीमा पर्न जान्छ । 

    एक सय रुपैयाँको कारोबार बिलबिना भयो भने सरकारलाई १३ रुपैयाँ घाटा लाग्छ । काठमाडौंंको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र न्युरोड, पुतलीसडक, बानेश्वरलगायत क्षेत्रमा अहिले पनि बिनाबिलको सामान बेचबिखन हुँदै आएको पाइन्छ । भ्याटमा दर्ता भएका करदाताले खरिद र बिक्री खाता व्यवस्थापन गरी मासिक वा त्रैमासिक रूपमा भ्याटको विवरण कर कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

    यसरी हुन्छ कर छली
    अधिकांश व्यापारिक प्रतिष्ठानले ग्राहकबाट उठाइएका भ्याट रकम सरकारलाई बुझाउँदैनन् । उनीहरुले ग्राहकलाई एउटा भ्याट बिल दिने र सरकारलाई अर्को भ्याट बिल देखाउने गर्छन् । यसो गर्दा उपभोक्ताले सरकारलाई दिएको भनिएको १३ प्रतिशत कर पनि व्यापारीले नै कुम्ल्याउने गर्दछन  । उनीहरुले सामान धेरै ल्याए पनि बिलमा कम वस्तु या कम मूल्य देखाएर कर छली गरिरहेका छन् । 

     १ करोड रुपैयाँको सामान सीमा नाका पास गरेर ल्याइएको भए पनि उसको बिलमा २० लाख रुपैयाँ अर्थात् त्योभन्दा कमको सामान देखाइन्छ । यस्तो हुनुमा सम्बन्धित व्यक्तिसँग कलोधनको कारोबार पनि प्रमुख कारण हो । दिनुपर्ने रकमभन्दा धेरै कम मूल्य प्रमुख व्यक्तिको पोल्टामा पारिदिंदा सामान भन्सार पास हुने गरेकोले पनि देशको ढुकुटीमा जानुपर्ने रकम जम्मा हुन सक्दैन ।

     किनेको सामान पनि नबेचिएको अर्थात् सुरुमा नै कम सामान देखाएर कागज बनाउने प्रवृत्तिलाई रोक्न नसक्दा सरकारले बर्सेनि अरबौँ रुपैयाँ कर गुमाउँदै आउनुपरेको छ । उदाहरणकै लागि एक व्यापारीले १ करोड रुपैयाँको सामान किन्यो तर, ९० लाख रुपैयाँको मात्रै बिक्री भएको देखियो भने उसले नगद कर नतिरे पनि हुन्छ । भ्याट बिल दिएपछि कारोबार बढी देखिने डरमा भ्याट विल दिन आनाकानी गरेको हुन सक्ने आन्तरिक राजश्व विभागको भनाई छ । उज्यालो अनलाईनबाट साभार


    Loading...