• रवीन्द्र अधिकारी धेरै बोलेर फसे : सांसद

     लेखा समिति अन्तर्गतको उपसमितिले नेपाल वायुसेवा निगमले खरिद गरेका २ वटा वाइडबडी जहाजमा वहालबाला मन्त्रीलाई समेत दोषी ठहर गर्दै कारबाहीको लागि सिफारिस गरेको छ ।

    मन्त्री अधिकारीले दुईवटा वाइडबडीको अन्तिम किस्ता वापतको रकम मात्रै पठाउनुभएको थियो । त्यसैले धेरैले सोचेका थिए, वाइडबडी विमान खरिदमा अहिलेका पर्यटनमन्त्री अधिकारीको संलग्नता नहुनु पर्ने हो । तर उपसमितले भने मन्त्री अधिकारीलाई पनि कारबाहीको लागि सिफारिस गरेको छ । 
    संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ड्यनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीसहित पूर्वमन्त्री जीवनबहादुर शाही र जितेन्द्रनारायण देवलाई उपसमितिले दोषी देखाएको हो । 

    संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री मा. रवीन्द्र अधिकारीले महालेखा परीक्षकको ५५ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा निगमको विमान खरिद प्रक्रिया कानुन सम्मत नदेखिएको भनी स्पष्ट उल्लेख भएको हुँदा हुँदै सो को छानविन नगरी जानीजानी अन्तिम किस्ता रकम भुक्तानी गर्न आदेश दिएको, पटक पटक आफ्नो कार्यकालमा कुनै भुक्तानी नदिएको र सम्मानित सदनमा सुक्ष्म अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेकोमा केवल औपचारिकताका लागि मात्र वायुसेवा निगमकै कार्यदल बनाइ सत्यतथ्य बाहिर नल्याएको, यस उपसमितिमा छलफलको क्रममा महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मासँग अनौपचारिक परामर्श लिइ अन्तिम किस्ता रकम भुक्तानी दिएको भनिएकोमा स्वयं महालेखा परीक्षकले यस समितिमा उपस्थित भइ मन्त्री मा. रवीन्द्र अधिकारीले गलत विवरण दिएको भनी रेकर्ड गराइ सो सम्बन्धमा पत्र समेत दर्ता गराएको अवस्थामा रकम भुक्तानी गर्न मा. मन्त्रीले बद्नीयतपूर्वक मिलोमतो गरेको देखिंदा माननीय मन्त्रीले जिम्मेवारीबाट पन्छिन नमिल्ने देखिएकोले प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गर्न निर्देशन समितिलाई सिफारिस गर्दछ ।
     सार्वजनिक लेखा समितिले मन्त्री अधिकारीमाथि झुटो बोलेको कुरालाई पनि हाइलाइट गरेको छ । महालेखा परिक्षकको कार्यालयसँग परामर्श गरेरै आफूले अन्तिम किस्ता वापतको रकम पठाएको मन्त्री अधिकारीको दावी थियो । तर महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माले भने अधिकारीले झुटो बोलेको भन्दै समितिमै पत्र दर्ता गराउनुभएको थियो ।
    त्यसैले मन्त्री अधिकारीमाथि लगाइएको अभियोगमा मन्त्रीले झुटो बोलेको कुरालाई पनि उठाइएको छ ।
    लेखा समितिका सांसदहरुले मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले वाइडबडी जहाज किन्दा आर्थिक चलखेल नै गरेको सम्भावना कम रहेको तर धेरै बोल्दा फसेको बताएका छन् । मन्त्रीले झुटो बोलेर संसदीय समितिको गरिमामा आँच पुर्‍याएकोले पनि उहाँमाथि थप शंका उत्पन्न भएको उपसमितिका सदस्यले बताए ।

    ‘उहाँले त अन्तिम किस्ताको रकम मात्रै पठाएको हो, अन्तिम किस्ताको रकम रोकेको भए उहाँ झनै विवादित हुनुहुन्थ्यो, पठाउनु उहाँको बाध्यता थियो, त्यही कुरा बोलिदिएको भए हुन्थ्यो, तर समितिमा जथाभावी बोल्दा उहाँ फस्नुभयो’, उपसमितिका एक सदस्यले उज्यालो अनलाइनलाई बताए ।
    अर्का सदस्य भन्छन्, ‘मन्त्रीजीले आफूले गरेका काम सरसर्ती भन्दिएको र अरु कुरा नबोल्दिएको भए त भै हाल्थ्यो नि, महालेखा परीक्षकलाई नै सोधेर रकम पठाएको भनेर झुटो बोलेपछि हामीले उहाँको बारेमा थप अनुसन्धान गर्न अनि कारबाहीको लागि सिफारिस गर्न बाध्य भयौं ।’