• सरकारी सेवामा खस आर्यको आरक्षण कोटा हटाइयो

    २७ माघ 
    सरकारी सेवामा खस आर्यको आरक्षण नराखि संघीय निजामती सेवा विधेयक तयार पारिएको छ । संविधान र निर्वाचन कानुनमा खस आर्यलाई पनि आरक्षणको व्यवस्था छ ।  संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा खर्स आर्यलाई आरक्षण  छैन । 
    संघीय निजामती सेवा विधेयकमा खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये ४५ प्रतिशत पद छुट्याई सो प्रतिशतलाई शत प्रतिशत मानेर समानुपातिक र समावेशीताको आधारमा पदपूर्ति हुने उल्लेख छ । निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन भन्दै महिला, आदिवासी जनजाती, मधेसी, दलित, थारु, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र र अपांगता भएका व्यक्तिहरुका लागि निश्चित प्रतिशत तोकिएको छ ।

     खस आर्य भने उल्लेख छैन । तर, संविधान र निर्वाचन कानुनले क्षेत्री, ब्राह्मण, ठकुरी, सन्यासी समुदायलाई खस आर्यको रुपमा परिभाषित गर्दै उनीहरुको सहभागिता सुनिश्चित गरेको छ । संविधानको व्यवस्था अनुसार यसअघि विधेयकको मस्यौदा तयार पार्दा खस आर्य र विपन्न खस आर्यलाई पनि आरक्षण छुट्टयाइएको थियो ।  प्रस्तावित मस्यौदामा विपन्न खस आर्यलाई १२ प्रतिशत र खस आर्यलाई ३१ प्रतिशत कोटा राखिएको थियो । 

    जनजाति, मधेसी र अपांगको कोटा घट्यो 
    विधेयकमा मधेसी, आदिवासी जनजाति र अपांगता भएका व्यक्तिहरुको आरक्षित कोटा भने पहिलेको तुलनामा घटेको छ ।

     संघीय निजामती सेवा विधेयकमा भने आदिवासी जनजातिका लागि २४, मधेसीलाई २० र अपांगता भएका व्यक्तिलाई ३ प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित गरिएको छ । तर, निजामती सेवा ऐन २०४९ मा आदिवासी जनजातिका लागि २७, मधेसीलाई २२ र अपांगता भएका व्यक्तिलाई ५ प्रतिशत आरक्षण थियो । 

    अपाङ्गताको कोटामा प्रतिस्पर्धा गर्न चाहने उम्मेदवारहरुले दरखास्तसँगै कानुन बमोजिमको ‘क’, ‘ख’ वा ‘ग’ वर्गको अपांगताको प्रमाणपत्र पनि बुझाउनुपर्ने छ ।  महिला, दलित र पिछडिएको क्षेत्रका लागि आरक्षणका फेरबदल गरिएको छैन । महिलाका लागि ३३, दलितका लागि ९ र पिछडिएको क्षेत्रका लागि चार प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था यथावत राखिएको छ । 

    पिछडिएको क्षेत्रमा अछाम, कालीकोट, जाजरकोट, हुम्ला, डोल्पा, बझाङ्ग, बाजुरा, मुगु र हुम्ला जिल्ला पर्दछन् । संघीय निजामती सेवा विधेयकमा थारु र मुस्लिमका लागि पनि अलग्गै आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ । थारुका लागि ४ र मुस्लिमका लागि ३ प्रतिशत कोटा छुट्याइएको छ । यसअघि निजामती सेवा ऐन २०४९ मा थारु र मुस्लिमका लागि अलग्गै आरक्षणको व्यवस्था थिएन । 

    थारुहरुले आदिवासी जनजाति कोटाबाट र मुस्लिमले मधेसी कोटाबाट प्रतिस्पर्धा गर्दथे ।  आरक्षणको सुविधा एकजना कर्मचारीले सेवा अवधिभरमा एकपटक मात्र पाउने छ । साथै कुनै व्यक्ति एक भन्दा बढी समूहका लागि योग्य भएमा उसले एउटा मात्रै समूह रोज्नुपर्ने छ । उदाहरणको लागि कुनै व्यक्ति आदिवासी जनजाति पनि हो र ऊ अपांग पनि हो भने, उसले कुनै एकमात्र कोटामा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने छ । 

    संघीय निजामती सेवा विधेयकको दफा ९ (२) मा लेखिएको छ- यस दफा बमोजिमको सुविधा एक व्यक्तिले सेवा अवधिभरमा राजपत्रांकित श्रेणी वा अधिकृतस्तरको पदमा एक पटक र राजपत्र अनंकित वा सहायकस्तरको पदमा एक पटकमात्र लिन पाउने छ ।

     यसैगरी विधेयकको दफा ९ (३) मा लेखिएको छ–एउटै व्यक्तिले एकभन्दा बढी समूहबाट प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने अवस्था रहेछ भने निजले त्यस्ता समूहहरुमध्येबाट रोजेको कुनै एउटा समूहबाट मात्र यस दफा बमोजिमको प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने छ ।
    हेर्नुस डुबिलिकेट बिराज भट्टको कमाल भाइरल बन्दै मनोज