• प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको असहमतिपछि सूचना प्रविधि विधेयक पनी रोकियो

    काठमाडौं ६ असार 
    प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसदले विधेयकको समग्र विषयमा सरोकारवाला पक्ष र सञ्चार क्षेत्रसँग छलफलको माग गरेपछि शुक्रबार समितिको बैठक विना निश्कर्ष टुङ्गियो । सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको नया विधेयक पारित गर्ने संसदको विकास समितिको योजना प्रतिपक्षी सांसदको असहमतिपछि अवरुद्ध भएको छ । 
    यो प्रावधानमा कांग्रेसले आफनो फरक मत राखेको छ । विधेयकको दुरुपयोग गर्न नहुने सम्बन्धी व्यवस्था भएको दफा ८८ र सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेष्ण गर्न बन्देज गर्ने विषय सम्बन्धी व्यवस्थ भएको दफा ९४ पनि हटाउनुपर्ने कांग्रेसको माग छ ।
    विधेयकमा सामाजिक सञ्जालमा कुनै व्यक्तिलाई निरन्तर जिस्क्याउने, झुक्याउने, होच्याउने, हतोत्साही गर्ने खालको विषय लेखिएको खण्डमा ५ वर्ष जेल वा १५ लाख जरिवाना वा दुबै सजाय हुन सक्ने प्रावधान छ ।
    छोराछोरीले मोबाइल चलाउँदा कहीँ थिचिदिएकै भरमा बाबु आमा जेल पर्ने अवस्था कानुनले सिर्जना गर्न नहुने उनको भनाइ थियो ।
    यी विषयमा सर्वसम्मत निर्णय गरेर विधेयक पारित गर्नुपर्ने कांग्रेस सांसद रंगमती शाहीले बताइन् ।  विधेयक पास गर्ने बेलामा त्यसो नगरौं । सर्वसम्मतिमा जाउँ’ उनले भनिन् ।
    नेपाली कांग्रेसकै सांसद रामबहादुर विष्टले विधेयकका कारण मिडियामाथि मार पर्न दिन हुने बताए । हरेक आन्दोलनमा मिडियाको  भूमिका छ । गणतन्त्र आएपछि सबै मार मिडियामाथि पर्ने खालको विधेयक हामीले ल्यायौं भने त्यो दुर्भाग्य हुन सक्छ’ उनले विधेयकबारे आमसञ्चार क्षेत्रसँग पनि कुरा गर्नुपर्ने बताए ।
    नेकपाका अर्का सांसद लीलानाथ श्रेष्ठले कांग्रेसको फरकमत सहित विधेयक पास गर्न सकिने बताए  नेकपाका सांसदहरु भने शुक्रबार नै विधेयक समितिबाट पास गर्ने पक्षमा थिए । ‘उपसमितिमा प्रयाप्त छलफल भएर आएको छ । आजै पास गरेर जाउँ’, नेकपाका सांसद केदार सिग्देलको प्रस्ताव थियो ।
    । नेकपाकी सांसद इन्दुकुमारी शर्माले कांग्रेसका सांसद गगन थापाले समितिमा एउटा र प्रतिनिधि सभामा अर्को कुरा गरेको आरोप लगाइन् । सांसद शर्माले भन्छिन्, ‘गगन थापाले धेरै विषयमा सहमत हुनुभएको थियो । तर उहाँ संसदमा आक्रोशित ढंगले प्रस्तुत हुनुभयो । उहाँले आफ्नो कुरा समितिमै राख्नुपर्ने थियो ।
    advertise