• कोशी ब्यारेज, ५६ ढोकाको साचो बिहार राज्यमा वास्तविकता र तितो यथार्थ

    सुनसरी असार ३०, २०७६ 

    कोशी नदीमा निर्माण गरिएको व्यारेज नेपालका लागि अभिषाप सावित भएको छ । नेपाललमा भैरहेको अबिरल वर्षाका कारण सप्तकोशी नदीमा पानीको बहाब बढ्दै गयो । राति कोशी ब्यारेजमा ३ लाख ७१ हजार क्यूसेक प्रतिसेकण्ड पानीको बहाब रहेको मापन भएको थियो । पानी परेसँगै कोशी ब्यारेजमा पानीको मात्रा अत्याधिक बढ्यो । पानीको मात्रा बढ्दै गएको र ब्यारेजमा बालुवा र काठहरु थुप्रिँदै गएपछि ब्यारेजका सबै ढोकाहरु खोलिए । भारतसरकार पनी त्यती लाटो कहा छ र ? 
    जानी जानी उसले आफनो देश डुबाउन चाहदैन , यदी भारतले अड्डी कसेर ढोका नखोलेको भए सायद बाधल फुटेको ख०डमा बिहार राज्य तहस नहस हुन सक्छ । ब्यारेजका ढोका थुन्दैमा सप्तकोशी नदीको पानी चतराबाट उत्तर भोजपुरतिर जाने होइन । धरान र इटहरीतर्फ पनि पानी पक्कै बग्दैन । तटबन्ध भत्काएर कोशी बग्ने त विहारतिरै हो र कोशीले बगाउने पनि बिहारलाई नै हो ।

     यस्तो कारणले कोशी ब्यारेजको ढोका नखोल्न भारतीय पक्षले नेपाली पक्षलाई दबाब नै किन दिन पर्‍यो ? नेपाललाई भारतले बाँधका ढोका खोल्न र बन्द गर्न किन सोध्न पर्‍यो ? कोशी सम्झौता अनुसार ब्यारेजको रेखदेख र मर्मत सम्भार गर्ने सम्पूर्ण जिम्मा भारत बिहार राज्यको छ । सम्झौता अनुसार भारतमा सिँचाइ गर्ने प्रयोजनले बनाइएको कोशी ब्यारेजका ढोका खोल्ने र बन्द गर्ने सम्पूर्ण अधिकार विहार राज्यको जल संशोधन विभाग ले गर्छ । नेपाली कर्मचारीको सुरक्षामा कोशी ब्यारेजमा मापन गरेर लेखिएको पानीको बहाबको मात्राको जानकारी भारतीय पक्षले नेपाल सरकारका माथिल्ला निकायलाई दिन्छन् । नेपाली पक्षले त जल संशोधन विभागका कर्मचारीको सुरक्षा मात्रै गर्छ । 

    कोशी बाँधको मामिलामा नेपालले जानकारी राख्ने बाहेक अरु कुनै काम गर्दैन । । हरेक वर्ष मनसुन सक्रिय भएपछि नेपालीको ध्यान सप्तकोशीको ब्यारेजमा केन्द्रित हुन्छ । २०६५ भदौ २ गते यही ब्यारेजको पूर्वी तटबन्ध भत्किँदा पश्चिम सुनसरीको कुशाहा क्षेत्रमा जनधनको ठूलो क्षति भएको थियो । राजा महेन्द्रको शासनकालमा सन् १९५४ मा नेपाल र भारतबीच कोसी ब्यारेज निर्माणको सम्झौता भएको थियो । सम्झौताअनुसार यो ब्यारेज १९९ वर्षसम्म भारतको नियन्त्रण रहने छ । १९५९ मा राजा महेन्द्र र भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुले संयुक्त रुपमा शिलान्यास गरेको यो ब्यारेजको उद्घाटन पनि संयुक्त रुपमा नै भएको थियो, १९६५ मा राजा महेन्द्र र अर्का भारतीय प्रधानमन्त्री लालबहादुर शास्त्रीबाट । नेपाली भूमिमा बनेको यो संरचना अझै १४५ वर्ष भारतकै नियन्त्रण रहने छ ।