• विषादी परीक्षण विवाद : भारतको दबाव ‘नाजायज’ क्वारेन्टाइन नेपालीको हितमा

    काठमाडौं   असार १९
    छिमेकी मुलुक भारतबाट आयात हुने तरकारी तथा फलफूलको विषादी परिक्षणमा नेपाल सरकारले कडाइ गरेपछि भारत चिढिएको छ । भारतीय राजदूतावासले नेपालको वाणिज्य मन्त्रालयलाई लिखित पत्र पठाएर आपत्ति जनाउनुले यो विषय जटिल बन्न थालेको भान हुन्छ ।
    असार २ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर सरकारले भन्सार बिन्दुमा क्वारेन्टाइन र जीवनाशक विषादीको अवशेष अनिवार्य परीक्षण गर्ने नीति कार्यन्वयनमा ल्याएको थियो । यससँगै भारतीय तरकारी र फलफुलको आयात प्रभावित भएपछि दूतावासले चासो देखाएको हो । निर्यात अवरोधले आफ्ना कृषक र व्यवसायी मारमा परेको भन्दै उसले नेपाल सरकारसँग जवाफ मागेको छ ।
    पालबाट भारतमा निर्यात हुने विभिन्न वस्तुहरुलाई बारम्बार भारतीय पक्षले विभिन्न बहानामा अवरोध गरेको समाचार नौलो होइन । तर, यसपाली भने ठीक उल्टो परिस्थिति देखिएको छ । भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुले पनि यस विषयलाई प्राथमिकताका साथ प्रकाशन गरेका छन् ।
    नेपालले आफ्नो परिवर्तित निकासी पैठारी नीति कार्यान्वयनमा ल्याएको १२ औं दिनमा भारतीय दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालय हुँदै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्रालयमा पत्र पठाएको थियो । पत्रमा नेपालले विभिन्न विश्व ब्यापार संगठन (डब्लुटिओ) र अन्तराष्ट्रिय वनस्पति संरक्षण महासन्धि (आईपीपीसी) को बर्खिलापमा गएर निकासी पैठारी आदेश परिवर्तन गरेको आरोप लगाइएको छ ।
    राष्ट्रिय वनस्पति संरक्षण संस्था (एनपीपीओ), कृषिजन्य खाद्य उत्पादन निर्यात विकास सरोकार निकाय (एपीईडीए) ले उपलब्ध गराएको सर्टिफिकेट नेपालले अस्वीकार गरिनु जायज नभएको समेत पत्रमा उल्लेख छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका दक्षिण एसिया विभाग हेर्ने सहसचिव यज्ञबहादुर हमाललाई बोधार्थ गर्दै पठाइएको पत्रमा नेपाल भारत द्विपक्षीय ब्यापार सम्झौतालाई पनि नेपालले ख्याल नगरेको उल्लेख छ ।
    तर, वैदेशिक व्यापारका जानकारहरु भने भारतले नेपाललाई यसरी सिधै दवाव दिनु हस्तक्षेपकारी नीति भएको बताउँछन् ।
    एक पूर्वसचिवले भने, ‘नेपालमा आउने उत्पादनको यथोचित परिक्षण गर्न भारतलाई सोधिरहनु पर्दैन ।’
    पूर्व वाणिज्य सहसचिव रविशंकर सैजु भन्सार बिन्दुमा क्वारेन्टाईन र जीवनाशक विषादीको अवशेष अनिवार्य परीक्षण गर्ने नेपालको नीति मान्दिनँ भन्न भारतले नमिल्ने बताउँछन् । विश्वका विभिन्न देशले आ–आफ्नै मापदण्ड तय गर्ने भन्दै सैंजुले नेपालमा भन्दा अन्य देशको नीति अझै कडा भएको उल्लेख गरे ।
    ‘अमेरिकाजस्तो उदार अर्थतन्त्र भएको देशले पनि आयातमा कडा नीति अंगालेको छ,’ उनले भने, ‘भारत आफैंले पनि बिना परिक्षण विदेशी उत्पादन देश भित्र्याउँदैन ।’
    क्वारेन्टाइन र जीवनाशक विषादी परिक्षण गर्नेे निकासी पैठारी नीति नेपालको पहिल्यैदेखि अहिले बल्ल कार्यान्वयनमा आएको हो । नाकामा कडाईसँगै नेपालले आफ्नोतर्फ पूर्वाधार पनि विकास गर्नुपर्नेमा सैंजुको जोड छ ।
    पूर्व वाणिज्यमन्त्री गणेशमान पुनले पनि भारतले पत्र पठाएर दवाब दिनु उचित नभएको बताए । नेपालमा आउने तरकारी तथा फलफूलको परिक्षण गर्न पाउने हक नेपालको भएको उनको भनाइ छ ।
    संसदीय समितिमा छलफल
    संसदको कृषि तथा सहकारी समितिमा पनि यस मुद्दामा छलफल भएको थियो । वाणिज्य मन्त्री मात्रिका यादवलाई समेत वैठकमा उपस्थित गराएर जवाफ मागिएको थियो ।
    समितिका सदस्य महेश बस्नेत भन्छन्, ‘मन्त्रीज्यूको जवाफले हामी सन्तुष्ट भयौं र सरकारको कदमलाई सही ठहर्‍यायौं ।’बस्नेतले क्वारेन्टाइन लागू गर्ने कुरा नेपालको नैसर्गिक अधिकार भएको बताए ।
    उनले भने, ‘एउटा सार्वभौम राष्ट्रलाई आफ्नो उत्पादन जबरजस्ती प्रवेश गराउनैपर्छ भनेर दवाव दिनु हेपाहा प्रवृत्ति हो । यसमा हाम्रो सरकारले खुट्टा कमाउनु हुँदैन । यदि भारतले कुरा नबुझेको हो भने बुझाउनुपर्छ तर पछि हट्नु हुँदैन ।’
    पूर्वमन्त्री बस्नेतले भारतीय उत्पादनको आयातमा कडाई गर्दा त्यसको सकारात्मक प्रभावमा नेपालमा पर्ने बताए । उनी भन्छन्, ‘यदि भारतीय तरकारी र फलफुल आएनन् भने नेपाली कृषक लाभान्वित हुन्छन् । उनीहरुको उत्पादनले बजार पाउँछन् । तत्काललाई केही अभाव हुन सक्छ । तर, बजार सिर्जना भएसँगै उत्पादन पनि स्वतः बढ्छ ।’