चर्को व्याज लिने सहकारीलाई कारवाही गरिने



२०७६  मंसिर १ काठमाडौं
बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले ऋणको सन्दर्भ ब्याजदर कार्यान्वयन नगरेको भन्दै सरकारले सहकारी ऐन, २०७४ अनुसार कानूनी कारवाही अगाडि बढाउने भएको छ । सरकारले साउन १९ गतेबाट लागू हुने गरी सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण गरेको थियो । 

नेपालमा झण्डै ३५ हजार सहकारी संस्था छन् । जसमध्ये १३ हजार ९९७ सहकारी संस्थाले बैंकिङ कारोवार गर्ने गरेका छन् । आर्थिक कारोवार गर्ने बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले बचतकर्तासँग चर्को ब्याज असुली गरेपछि सरकारले सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ५१ अनुसार सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण गरेको थियो ।

 ऐनको दफा ४१ को उपदफा (४) अनुसार समितिको सिफारिसमा सहकारीको रजिष्टारले सन्दर्भ ब्याजदर तोक्नसक्ने व्यवस्था छ । सोहीअनुसार साउन १९ गते समितिले अधिकतम १६ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने गरी सन्दर्भ ब्याजदर तोकेको थियो । ब्याज र ऋणको अन्तर दर भने पाँच प्रतिशत निर्धारण गरेको थियो ।

 भूमि व्यव्स्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयका सचिव सूर्यप्रसाद गौतमले बचतकर्ताको हितविपरीत काम गर्ने, सन्दर्भ ब्याजदर कार्यान्वयन नगर्ने तथा चर्को ब्याज र सेवा शुल्क असुल गर्ने सहकारी संस्थालाई खारेजसमेत गर्नसक्ने ऐनमा व्यवस्था भएकाले सोहीअनुसार गर्न सहकारी विभागलाई निर्देशन दिइएको बताउनुभयो । 

नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी सङ्घका अध्यक्ष डिबी बस्नेतले अनुगमन गर्दा जम्मा ६०० संस्थाले मात्र सन्दर्भ ब्याजदर लागू गरेको बताउनुभयो ।