चर्काे विवादमा रहेकाे MCC के हाे ? पढ्नुहाेस पूरा बिबरण


२०७६ माघ २ ( काठमाणडाैं - झण्डै ५० अर्बको अनुदान सहयोग रहने मिलिनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (MCC ) को बारेमा हाल नेपालमा निकै विवाद चर्कँदो छ । यति सम्मकी सत्ता पक्षैकै सांसदहरू पनी MCC संसदबाट अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भन्ने बिषयमा बिभाजित छन । जसकाे पक्ष र विपक्षमा बाँडिएर फरक मत अाइरहेका छन । कम्याक्ट संयुक्त राज्य अमेरिकी सरकारको सहयोगी निकाय मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन ( MCC) ले सञ्चालन गरेकाे परियाेजना हो। सन् २००४ मा स्थापना भएको कर्पोरेशनले हालसम्म ४९ देशमा MCC को सहयोग रहेकाे छ। यसको उद्देश्यमा निश्चित परिसूचकका आधारमा विश्वका विकासशील राष्ट्रहरूको छनोट गरी आर्थिक वृद्धिमा टेवा पुर्‍याउँदै गरिबी हटाउन अनुदान सहायता प्रदान गर्ने भन्ने रहेकाे छ । अमेरिकाकाे यस्ताे उदेश्य रहेपनी नेपालमा भने MCC काे सबैले अा- अाफ्नै ढंगले ब्याख्या गरेका छन । अमेरिकी सरकारले ५०० मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान- स्वरूप उपलब्ध गराउने र नेपाल सरकारका तर्फबाट १३० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको रकम कार्यक्रमका लागि विनियोजन गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको उक्त सम्झौतामा तात्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र अमेरिकी एमसीसी कार्यक्रमका कार्यवाहक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोनाथन नासले हस्ताक्षर गरेका थिए। एमसीसीको बोर्ड अफ डाइरेक्टरको २०१७ अगस्ट महिनामा नेपाललाई पनि अनुदान सहयोग गर्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेपछि एमसीसी र नेपाल सरकारबीच २०७४ भाद्र २९ गते ‘मिलेनियम च्यालेञ्ज कम्प्याक्ट’ सम्झौता भएको थियो । जसमा ५ वर्ष अवधि राखिएको सम्झौता बमोजिम नेपाल सरकारले १३ अर्ब ३६ करोड (एक सय ३० मिलियन डलर) लगानी गर्नुपर्ने छ भने अमेरिकाले नेपालको विकास परियोजना निर्माणमा पाँच सय मिलियन डलर अर्थात रु ५१ अर्ब अनुदान दिने भनिएको छ । सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गरिनुपर्ने उल्लेख भएपनि संसदबाट अनुमोदन गर्न नहुने एकथरी नेताहरु तथा अर्थ बिश्लेशकहरूकाे को भनाई रहेकाे छ । साे सम्झाैतामा बिराेध जनाउनले उक्त परियाेजनाकाे बिभिन्न बुदाहरूमा असमती जनाएका हुन । सम्झौतामा यस्ताे छ हेर्नुस :