विद्युत् महसुल विवाद समाधानका लागि उपसमिति गठन


२०७६ पुष २५ काठमाडौं - सरकारले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको महसुल मा रहेकाे अन्याेल तथा विवाद समाधानका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ । उद्योगीहरु र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण बिच महशूल विवाद बढेपछि सरकारले साे समस्या समाधान गर्न समिति गठन गरेकाे हो । विद्युत्भार कटौतीको समयमा उद्योगी व्यवसायीले ट्रङ्क र डेडिकेटेड लाइनबाट लिएको गत चैतसम्मको महसुल मात्रै ११ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । हालसम्म महसुल बढेर १४ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा पुगेको छ । उद्योगीहरुले प्राधिकरणले पेलेरै जबरजस्ती महसुल उठाउन खोजेको आराेप लगाएका छन् । तर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नियामवलीले नै छुट महसुल पनी उठाउने अधिकार दिएको बताउदै ब्याबसायी माथी कडा रूपमा प्रस्तुत हुदै आएको छ ।

उता उच्च अदालतले पनी २१ जना उद्योगीलाई प्राधिकरणले तय गरेको महसुल अनिबार्य तिर्न आदेश समेत दिइसकेको छ । सरकारले ट्रङ्क तथा डेडिकेटेड फिडरबाट भएको विद्युत आपूर्ति विवाद समाधानका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुन, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्ट र अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाको समन्वय हुने गरी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको हाे । समितिलाइ सुझाव दिनकाे लागी पन्ध्र दिनको समय सिमा ताेकिएकाे छ दिइएको छ ।