MCC बारे नेपालमा चर्काे बिबाद भएपछी अमेरिकी दूतावासले यस्ताे भन्यो


२०७६ माघ - ३ - काठमाडौं - MCC बारे नेपालमा चर्काे बिबाद भएपछी काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसि) परियोजनामा सैन्य संलग्नतालाई अमेरिकी कानूनले नै निषेध (वर्जित) गरेको जनाएकाे छ ।

नेपालबम सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)भित्र पनी नेताहरू बिच एमसीसी, इण्डो प्यासिफिक रणनीतिकै अंग भएको भन्दै मत बाझिएपछी बिराेध र सर्मथन भइरहेको बेलामा अमेरिकी दूतावासले एमसीसीका १० महत्वपूर्ण बुँदा सार्वजनिक गर्दै भनेको छ, ‘एमसीसीमा कुनै पनि सैन्य मामिला जोडिएको छैन ।

दुताबासले भनेकाे छ अमेरिकी कानूनले कुनै पनि एमसीसी परियोजनामा सैन्य संलग्नतालाई वर्जित गरेको छ । एमसिसि परियाेजना इण्डो प्यासिफकको अंग भएको नेताहरूकाे दाबीतर्फ इंगित गर्दै अमेरिकी दूताबासले एमसीसीमा सहभागी हुनका लागि नेपालले कतै पनि सम्मिलित हुनु वा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने प्रस्ट पारेकाे छ । दुताबसले भनेकाे छ, नेपालले गर्नुपर्ने भनेको सहमति भइसकेको परियोजनाहरुमा उक्त रकम पारदर्शी रुपमा खर्च गर्न प्रतिवद्ध हुनु मात्र हो ।

अमेरिकि दूतावासले सार्वजनिक गरेको १० तर्क :

१. नेपालको नेतृत्वको आग्रहमा अमेरिकी सरकारले सन् २०१२ मा नेवालसँग सहकार्य गर्दैैै एमसीसी कम्प्याक्टको योजना विकास गर्ने कार्यको थालनी गरेको हो ।

२. एमसीसीमा कुनै पनि सैन्य मामिला जोडिएको छैन । वास्तवमा अमेरिकी कानूनले कुनै पनि एमसीसी परियोजनामा सैन्य संलग्नतालाई निषेधित गरेको छ ।

३. एमसीसी परियोजना विशुद्ध रुपमा आर्थिक विकासमा केन्द्रित छ । विद्युतको लाइन निर्माण र सडकको स्तरोन्नततीमार्फत आर्थिक विकासलाई सघाउने परियोनजनाको लक्ष्य छ ।

४. प्रत्येक सरकार र प्रत्येक नेपाली राजनीतिक दलले सत्तामा छँदा आर्थिक विकासका लागि नेपालमा एमसीसी कम्प्याक्ट सम्पन्न गर्ने इच्छा व्यक्त गरेका थिए ।

५.एमसीसीले काम गर्ने प्रत्येक मुलुकमाझै‌ं नेपालमा पनि संसदीय अनुमोदन जरुरी छ । यसबाट पारदर्शिता स्थापित हुन्छ र नेपालीहरुलाई परियोजनाबारे बुझ्ने अवसर प्राप्त हुन्छ ।

६. एमसीसीमा सहभागी हुनका लागि नेपालले कतै पनि सम्मिलित हुनु पर्दैन व हस्ताक्षर हुनु पर्दैन ।

७. एमसीसीले नेपालमा कुनै परियोजनाहरुमा खर्च गर्ने भन्ने विषय नेपालको आफ्नै प्राथमिकताहरुका आधारमा नेपालीहरु नै प्रस्ताव र निर्क्यौल गरेका हुन् ।

८.एमसीसी परियोजनाहरु टेन्डरहरु खुला, पारखर्शी र सबैका लागि उपलब्ध छन् ।

९. एमसीसीको प्रावधानअनुसार यी परियोजनाहरुको कार्यान्वयनको नेतृत्व गर्न नेपालले नेपालीलाई नै काममा लगाउनु आवश्यक छ ।

१०. यो ५० करोड डलर एक अनुदान हो, जसमा कुनै पनि स्वार्थ छैन, व्याजदार छैन वा कुनै लुकेको प्रावधान छैन । नेपालले गर्नुपर्ने भनेको सहमति भइसकेको परियोजनाहरुमा उक्त रकम पारदर्शी रुपमा खर्च गर्न प्रतिवद्ध हुनु मात्र हो ।