कानुन संशोधन गर्दैमा राजनीतिक दल फुट्दैन कानुन मन्त्री तुम्बाहाम्फे


२०७७ बैशाख ९ - मन्त्रीपरिषद्को सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले हिजो संवैधानिक परिषद (काम, कर्तब्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ र राजनीतिक दल सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ जारी गरेका छन । दुबै अध्यादेश जारी भएपछी संजालमा विभिन्न प्रतिक्रियाहरु आइरहेका छन् । सरकारले भने यी अध्यादेश कुनै राजनीतिक दल वा व्यक्ति विशेष केन्द्रित भएर नल्याइएको बताएकाे छ ।

सरकारले संसदको बैठक नबसेको र काम गर्न अहसज भएका कारण अध्यादेश जारी गर्नु परेको जनाएको छ । राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेशमा महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय समिति र संघीय संसदका संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले भन्ने शब्दको सट्टा महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय समिति र नयाँ दर्ता भएको दलको हकमा त्यस्तो दल दर्ता हुँदाका बखतको केन्द्रीय समितिको कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्य वा त्यस्तो दलको संघीय संसदको संसदीय दलको कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले एकै पटक भन्ने शब्द राखिएका छन् ।

यसैगरि संवैधानिक परिषद् काम कर्तव्य अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशले मुल ऐनको दफा ६ को उपदफा ६ हटाएको छ । जसमा संवैधानिक अंगका पदाधिकारी नियुक्ती गर्ने सम्बन्धमा सर्वसम्मति कायम हुन नसकेमा सो विषयमा निर्णय हुन सक्ने छैन भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।

मूल ऐनको उपदफा ७ को सट्टा संवैधानिक परिषद्को बैठकको गणपुरक संख्या नपुगेमा वा उपदफा ५ बमोजिम निर्णय हुन नसकेमा अध्यक्षले कम्तीमा २४ घण्टाको समय दिई पुन अर्को बैठक बोलाउन लगाउने छ भन्ने वाक्यांश राखिएको छ । यसअघि दफा ६ को उपदफा (६) बमोजिम निर्णय हुन नसकेको विषयमा निर्णय गर्न अध्यक्षले पुनः अर्को बैठक बोलाउन लगाउनेछ र त्यस्तो बैठकको सहमतिले सो विषयमा निर्णय गरिनेछ । तर त्यस्तो बैठकमा पनि सहमतिबाट निर्णय हुन नसकेमा परिषद्का सम्पूर्ण सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गरिनेछ भन्ने वाक्यांश रहेको थियो । साे दफाको उपदफा ७ पछी ७ क थप गरिएको छ । जसमा उपदफा ७ बमोजिम बोलाइएको बैठकमा अध्यक्ष सहित तत्काल बहाल रहेका बहुमत सदस्य उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकको गणपुरक संख्या पुगेको मानिनेछ र त्यस्तो बैठकमा अध्यक्ष सहित उपस्थित सदस्यको बहुमत बाट निर्णय हुन सक्नेछ भन्ने वाक्यांश थप गरिएकाे छ ।

कुनै राजनीतिक दल वा विपक्षी लाई निशानामा पार्दै याे अध्यादेश नल्याइएको कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री डा शिबमाया तुम्बाहाङफेले बताउनुभयाे । राजनीतिक दलहरुलाई सहज बनाउने उद्देश्यले त्यस सम्बन्धी कानुनमा संशोधन गरिएको भनाई उहाँको छ । कानुनमा संशोधन गर्दैमा कुनैपनि राजनीतिक दल नफुट्ने बताउँदै यस सम्बन्धी कुनैपनि आशंका नगर्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।

संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी कानुनमा विद्यमान प्रावधानका कारण विभिन्न संवैधानिक आयोगहरुमा गणपुरक संख्या नपुग्दा नियुक्ती गर्न नसकिएका कारण अध्यादेश मार्फत् यसको समाधान खोजिएको मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले प्रस्ट्याए ।

उता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले सरकारले संविधानको मर्म र भावना विपरीत अध्यादेश जारी गरेको भनी तिनलाई फिर्ता लिन माग गरेको छ । बैठकमा कोरोना भाइरसको सन्त्रास नहटेसम्म सीमा नाका नखोल्ने र आगामी साता लकडाउन खोल्ने वा नखोल्ने बारेमा समेत मन्त्रीपरिषदमा छलफल समेत भएको थियो ।