५० % कर्मचारी घटाऊँ : सम्पत्ति घोषणा गरी कर लगाओस - डा भट्टराई


२०७७ जेठ १८ - काठमाडौ - पूर्व प्रधानमन्त्री तथा समाजबादी पार्टीका सांसद डा. बाबुराम भट्टराईले अहिलेकाे बजेटलाई सत्तारुढ दलले असाध्यै राम्रो भनेर समर्थन गर्ने र विपक्षीले आँखा चिम्लेर विरोध गर्ने प्रवृत्तिले मुलुकको वास्तविक हित नगर्ने हुँदा तथ्यमा आधारित रहेर बजेटमा बहस गर्नुपर्ने जनाउनदै सरकारले ल्याएको नयाँ बजेटबाट उत्साहित हुनुपर्ने अवस्था नरहेको बताएका छन। आजको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको सामान्य छलफलमा भाग लिँदै उहाँले बजेट परम्परागत तवरले आएकाले राष्ट्रिय समस्याको समाधान हुन नसक्ने बताउनुभयो ।

पूर्वाधार क्षेत्रको विकासमा विशेष ध्यान दिन आग्रह गर्दै उहाँले सङ्घीय सरकारले योजना र नीति दिएर प्रदेशलाई सवल र सक्षम बनाउन लाग्नुुपर्ने तथा द्रुतमार्ग निर्माण गरेर काठमाडौँमा नै थप शहर बनाउने विषय ग्राह्य नभएको बताउनुभयो । सम्पत्तिको अभिलेखीकरण गरेर कर लगाउनुपर्ने, जमिन बाँझो राख्नेलाई कानूनी दायरामा ल्याउनुपर्ने र सबैको अभिलेखीकरण गर्न सकिए राजश्वको स्रोत बढ्न सक्ने उहाँको भनाइ छ । उहाँले प्रशासनिक क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार गरेर केन्द्रमा कर्मचारीको सङ्ख्या घटाउन तथा सेना प्रहरीलाई थप सवल बनाउन लाग्नुपर्छ भन्नुभयो । उहाँले राहतका लागि एकीकृत ढङ्गले काम गर्नुपर्ने र स्थानीय तहले नै राहत दिनका लागि तथ्याङ्क तयार पारेर न्यूनतम १० लाख गरिब जनतालाई मासिक रु पाँच हजारका दरले नगद नै दिने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । स्वास्थ्य क्षेत्रमा न्यूनतम १० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने भए पनि त्यसतर्फ ध्यान नदिइएको, निजी क्षेत्रलाई स्वास्थ्यमा व्यापार गर्न दिन नहुने र राज्यले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने उहाँले तर्क गर्नुभयो ।

उहाँले कोरोनाले पारेको प्रभाव न्यूनीकरणका लागि तत्कालीन र दीर्घकालीन राहतको प्याकेज ल्याउनुपर्ने र विदेशबाट फर्किएकालाई उचित तवरले काम दिनेतर्फ ध्यान सुझाव दिनुभयो । वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनमा समेत सरकारले ध्यान दिन नसकेको र स्रोतको विनियोजनमा समेत कन्जुस्याइँ गरेको उहाँले जनाउँदै सङ्घीयतालाई बलियो बनाउनेतर्फ ख्याल नगरिएको आरोप लगाउनुभयो । राष्ट्रिय औद्योगिक पूँजीवादको पक्षपोषण गर्दै समाजवादको आधार तयार गर्ने मूल्य र मान्यतालाई बजेटले ध्यान दिन नसकेको तर्क गर्दै उहाँले सबै क्षेत्र बजारलाई छाड्ने र सबै विषय राज्यले नै केन्द्रीकृत गर्ने भन्ने विषय आफैँमा नमिल्दो रहेकोे उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले नेपाल बाह्य सहयोगमा नै चल्नुपर्ने अवस्थामा रहेको, आन्तरिक राजश्वले खर्च नै धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको, विकास खर्च बढ्न नसकेको र ऋण भुक्तानीमा समेत सुधार हुन नसकेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

बाबुरामले सरकारलाई विभिन्‍न सुझाव दिने क्रममा कम्तीमा ५० प्रतिशत कर्मचारी कटौती गर्न आग्रह गरेका छन्। 'अहिलेको कर्मचारीतन्त्र भत्काएर संख्या घटाएर डिजिटल प्रणालीमा लैजाऔं। सिंहदबारमा ५० हजार कर्मचारी के का लागि चाहियो?', भने, 'त्यसो हुने हो भने सरकारले मजाले काम पनि गर्न सक्छ। सेना र प्रहरीको संख्या घटाएर गुणस्तर वृद्धि गरौं।