४५ हजार कर्मचारी / ६ वटा मन्त्रालय घटाऔं : नेपाली कांग्रेस



२०७७ जेठ ११ काठमाडौं । बिभिन्न सरकारमाथि लामो समयदेखि लाग्दै आएको आरोप हो फजुल खर्च । जनताले तिरेको कर सत्तमा बस्दा बिभिन्न राजनीतिक दलले भर्ना गरेका कार्यक्रता पोस्ने अड्डा खडा गर्ने र जागिर दिने काममा खर्च हुँदा पुँजीगत खर्च निरन्तर घटिरहेको बिज्ञहरू बताउछन । प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले भनेको छ, ‘सार्वजनिक खर्चको पुनर्संरचना गरी मितव्ययिताको निर्मम अभ्यास गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवसर आएको छ । नेपाली कांग्रेसले आफ्नो पार्टीभित्र रहेका पूर्वराष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, पूर्वअर्थमन्त्री तथा अर्थविद्हरुको एक समूह बनाएर ‘कोभिड १९’ ले अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव र आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटका सम्बन्धमा एक सुझाव प्रतिवेदन तयार पारेको छ । पूर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत संयोजक रहेको यो प्रतिवेदन बनाउने समितिमा महेश आचार्य, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, डा. नारायण खड्का, डा. मिनेन्द्र रिजाल, डा. स्वर्णिम वाग्ले, डा. गोविन्दराज पोखरेल, चिनकाजी श्रेष्ठ, दिपकुमार उपाध्याय, भरत शाह, उदयशम्शेर राणा, पृथ्वीराज लिगल, डा. शंकर शर्मा र डा. जगदीशचन्द्र पोखरेल सदस्य थिए । कोरोनाका कारण बजेट बनाउन स्रोतको समस्या भोगिरहेको सरकारलाई कांग्रेसले खर्च कटौतीका लागि केही महत्वपूर्ण सुझावहरू दिएको छ ।

#प्रतिवेदनमा सुझाव यस्ता छन :

*सांसदलाई दिने बजेट कटौती : सरकारले हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको संयोजकत्वमा छनोट हुने आयोजनामा खर्च गर्न सक्ने गरी ६ करोड रुपैयाँ बाँड्ने गरेको छ । स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमका नाममा जाने यो पैसा कटौती गर्ने हो भने सरकारलाई तत्काल १५ अर्ब ९० लाख रुपैयाँ बचत हुन्छ । जुन कोरोनाबाट प्रभावित अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिन्छ ।

*मन्त्रालय कटौती : आयोगले अहिले कायम रहेकामध्ये ६ वटा मन्त्रालय र ३५ वटा विभाग कटौती गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

*विकास समिति/परिषद् खारेज : नेपालमा २०६ वटा विकास समिति, परिषद्, आयोग तथा बोर्डहरु रहेका छन् । यी समितिमध्ये ८३ वटा मात्र आवश्यक रहेको र बाँकी भने खारेजी वा गाम्भ सकिने सुझाव खर्च पुनरावलोकन आयोगले दिएको छ ।

*सवारी साधन, भवन निर्माण र महंगा फर्निचर : महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा पूँजिगत खर्चतर्फ छुट्याइएको रकमबाट सरकारले ७ अर्ब रुपैयाँ सवारी साधन र फर्निचर खरीदमा मात्र खर्च गरेको छ । यस आवमा सरकारले भवन निर्माणमा मात्र ४३.५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो रकम पनि सरकारले कटौती गर्न सक्ने अवस्था रहेको छ ।

*४५ हजार कर्मचारी कटौती : विकास समिति, बोर्ड, आयोग, परिषद् नाममा खोलिएका प्रतिष्ठानहरु अधिकांश राजनीतिक दलले आफन्त तथा कार्यकर्ता भर्ना गरी राज्य कोषमा दोहन गर्ने थलो बनका छन् । साथै मन्त्रालय र विभाग समेत कटौती गर्दा तत्काल ४५ हजार कर्मचारी कटौती गर्न सकिने सम्भावना देखिएको छ । यसले भद्दा निजामति कर्मचारी संयन्त्रलाई चुस्त बनाउने अपेक्षा आयोगको छ ।

*सार्वजनिक संस्थान व्यवस्थापन : कर्मचारीको सेवा सुविधा भुक्तानीका लागि बन्द रहेका सार्वजनिक संस्थानमा मात्र वर्षेनी अर्बौ रुपैयाँ खर्च हुन्छ । कांग्रेसले विज्ञ समूह लगाएर गरेको अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार जनकपुर चुरोट कारखानाले कर्मचारीको भुक्तानीका लागि मात्र ३ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ ।