नेपालकाे नया नक्सा बारे के भन्छन् विज्ञहरू ?


२०७७ जेठ ६ काठमाडौ - नेपाल सरकारले भारतले अतिक्रमण गरेकाे नेपालकाे भू-भागलाई समेटेर नयाँ नक्सा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको छ । नेपाल-भारतबीच दुई सय वर्ष पहिला भएको सुगौली सन्धिलगायतका तथ्य तथा प्रमाणका आधारमा नेपालले आफ्नो वास्तविक नक्सा सार्वजनिक गरेको हो । तर, नक्सा सार्वजनिक गर्नु नै सबथोक नभै याे मामलाकाे पहिलाे चरणकाे काम हाे । करिब ६ महिना अगाडी भारतले नेपालकाे भुभाग समेटेर नया नक्सा जारी गरेपछी नेपालमा चर्का्े बिराेध भएकाे थियाे त्यतिबेला गत मंसिर १ गते पनी प्रम केपी शर्मा ओलीले पनि नक्सा छापेर मात्रै नपुग्ने बताइसकेका बताएका थिए । प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए, मानिसहरू नक्सा सच्याउनु पर्‍यो भनिरहेका छन। नक्सा त प्रेसमा छाप्दा हुन्छ । नक्सा छाप्ने कुरा होइन, भूमि फिर्ता लिने कुरा हो । यो सरकारले भूमि फिर्ता लिन्छ । प्रम अाेलीले भने जस्तै नेपालले भूमि नै फिर्ता गर्नका लागि अब के गर्नुपर्ला त ? परराष्ट्रविद्, कानुनविद् र भूगोल विद्हरू यसाे भन्छन ///

प्रा.डा. नरेन्द्रराज खनाल, भूगोलविद् भन्छन , अब नेपालकाे सुगौली सन्धिअ नुसारको नक्सा बन्यो । सरकारले सन्धिअनुसारको नक्सा बनाएको छ। प्रथम चरणको काम सम्पन्न गरेकोमा सरकारलाई धन्यवाद छ । यसमा प्रत्यक्ष संलग्न सरकारी अधिकारी, दबाब दिने नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, सञ्चारमाध्यम र आम नेपाली पनि धन्यवादका पात्र हुन् । नागरिकहरूको तर्फबाट नक्सा बनाएर सरकारलाई बुझाएका थियौं । हाम्रो सुझाव अनुसारकै नक्सा आएको छ । दुई सय वर्ष पुरानो सुगौली सन्धिलगायतका प्रमाणहरूको आधारमा हामीले नक्सा तयार पारेका थियौं । सरकारी प्रमाणहरू, अलमोडा गजेटलगायतका कागजात अध्ययन गर्दा लिम्पियाधुरा मुहान भएकै काली (महाकाली) नदी दुई देशबीचको सिमाना हो । नदी विज्ञानको सिद्धान्तले पनि लिम्पियाधुरा मुहान भएकै नदीलाई वास्तविक महाकाली नदी मानेको छ । हामीले सीमा व्यवस्थापन गरिसकेको पछि नेपालको क्षेत्रफल पनि बढ्छ । झण्डै चार वर्ग किलोमिटर त लिम्पियाधुरा कालापानी क्षेत्रमा मात्रै अतिक्रमण भएको छ । हाम्रो भूमि नक्सामा मात्रै आएर हुँदैन । त्यसलाई व्यवहारिकरुपमा फिर्ता गर्न झनै चुनौती छ । सरकारले अब भारतसँग औपचारिक वार्ता गर्नुपर्छ । त्यो वार्ताका लागि आवश्यक प्रमाण संकलन गर्नुपर्छ । त्यसका लागि सुरक्षा निकाय, नागरिक समाज, अनुसन्धानकर्मी तथा अन्य निकायले सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्छ । सरकारले प्रमाणकै आधारमा वार्तामा बसेर आफ्नो भूभाग फिर्ता गर्न तत्काल पहल गर्नुपर्छ । //

त्यसै गरी प्रा. डा.युवराज संग्रौला, कानुनविद् भन्छन , विसं २०३२ सालभन्दा अगाडि हाम्रो नक्सामा लिम्पियाधुरा थियो । त्यसैले यसलाई पुरानै नक्साको नवीकरण भन्न सकिन्छ । हामीले अहिले नक्सालाई हात्ती भन्दा ठूलो बनाइरहेका छौं । दुई देशबीच वार्ता हुँदा हामीले प्रमाणको रुपमा प्रस्तुत गर्न सक्छौं । त्यो अर्थमा भने यसको महत्व छ । हामीले आधिकारिक रुपमा आफ्नो दाबी प्रस्तुत गरेपछि उसले पनि आफ्नो प्रमाण ल्याउला । प्रमाण र तथ्य हेरेर यो विषय टुङ्गिनुपर्छ । प्रमाणले नेपालको देखाएर पनि भारत त्यहाँबाट हट्न मानेन भने त्यसको सैन्य समाधान खोज्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो अवस्था आयो भने नेपाली सेनाले कस्तो भूमिका खेल्छ त्यसमा भर पर्छ । हैन, हामी लड्न सक्दैनौं भन्ने अवस्था आयो भने यो मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ । त्यसका लागि कूटनीतिक सम्बन्ध भएका देशहरूलाई यथार्थ यो-यो हो भनेर राख्नुपर्ने हुन्छ । अर्को, विकल्प नेपाल र भारत दुवैले विश्वास गर्ने देशलाई मध्यस्थता गर्न दिने पनि हुन सक्छ । त्यो मध्यस्थता गर्नेले जे भन्छौं त्यही निर्णय मान्छौं भन्ने अवस्था हो । यो कानुनी प्रक्रियामा नगई खोजिने समाधान हो । त्यसपछिको विकल्प अन्तर्राष्ट्रिय अदालत हो । अदालत भनेपछि हारजित दुवैको सम्भावना रहन्छ । प्रमाणका आधारमा फैसला हुन्छ । प्रमाण बलियो भएकाले नेपालको सम्भावना बलियो छ । अदालतको फैसला नमान्ने छुट कसैलाई हुँदैन । आफ्नो भूमि फिर्ता ल्याउने लडाइँ भनेको युद्धभन्दा पनि ठूलो लडाइँ हो । यसमा आवश्यक बुद्धि, साधनस्रोत सबैको उपयोग गर्नुपर्छ । अब हामीले नापी विभागलाई रक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत राख्नुपर्छ । त्यो भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा रहने विभाग होइन । ///

डा.दिनेश भट्टराई, परराष्ट्रविद् भन्छन लिम्पियाधुरा हाम्रो भूमि हो । सरकारले नक्सामा राख्ने निर्णय गर्‍यो, यो राम्रो काम हो । तर, यो नै सबै कुरा होइन भन्ने कुरा हामीले बिर्सनुहुँदैन । यसपछि गर्नुपर्ने काममा लाग्नुपर्छ । भारतले गत नोभेम्बरमा नेपाली भूमि आफ्नोमा पारेर नक्सा सार्वजनिक गर्‍यो । त्यसलाई हामीले अस्वीकार गर्‍यौं, गर्नैपर्थ्यो । हामीले अझै गृहकार्य गर्नुपर्थ्यो । अब जोडतोडका साथ गृहकार्यमा लाग्नुपर्छ । नक्सा फेरियो यसको मतलब क्षेत्रफल बढ्यो । यो खबर संयुक्त राष्ट्र संघमा औपचारिकरुपमा पुर्‍याउनुपर्छ । हाम्रो कूटनीतिक सम्बन्ध भएका देशहरूमा पुर्‍याउनुपर्छ । सीमा समस्या समाधानका लागि परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्र छ । तर, यो संयन्त्र क्रियाशील हुँदाहुँदै मानसरोवर सडक र सर्वे अफ इन्डियाको नक्साको कुरा आयो । व्यवहारिकरुपमै भूमि फिर्ता ल्याउनका लागि पहल गर्ने बेला हो । त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीले पहल गर्नुपर्छ । नेतृत्व तहबाट समस्या समाधान भएपछि बल्ला प्राविधिक तहको काम अगाडि बढ्छ । नेतृत्वले आफ्नो पोजिसिन देखाउने बेला पनि यही हो । -अनलाइखबरमा लिइएकाे अन्तर्वाता साभार ।