सार्वजनिक यातायातका विद्युतीय सवारीको भन्सार बढेको छैनः अर्थमन्त्री खतिवडा


२०७७ जेठ २७ काठमाडौ - नेपाल सरकारका अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले सार्वजनिक यातायातका रुपमा प्रयोग हुने विद्युतीय सवारी साधनको भन्सार लगायत करमा कुनै परिवर्तन नभएको स्पष्ट पार्नुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै खतिवडाले सरकारले सार्वजनिक यातायातलाई नै प्रवद्र्धन गर्न लागेको र त्यस सम्बन्धी विद्युतीय सवारीमा एक प्रतिशत मात्रै भन्सार शुल्क कायम गरिएको जानकारी दिनुभयो । दक्षिण एशियाली मुलकमध्ये केहीमा विद्युतीय सवारीको भन्सार महसुल, अन्तशुल्कलगायत कर शतप्रतिशत वा सोभन्दा पनि माथि रहेको तथ्य पेश गर्दै उहाँले निजी प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने सवारीका हकमा भने करको दरमा केही परिवर्तन गरिएको उहाँको भनाइ थियो ।

उहाँले भन्नुभयो, विद्युतीय सवारी सरल भन्सार महसुलमा नै प्रयोग गर्ने हो तर के कति भन्नेमा त एउटा आधार हुनुपर्छ , विद्युतीय सवारी साधन पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग गर्नेभन्दा कम नै हुनुपर्छ भन्ने मेरो पनि मान्यता हो । कति कम हुनुपर्छ भन्दा १० प्रतिशत हो वा दक्षिण एशियाली मुलुकको हाराहारीमा हो भन्ने विषयमा भने छलफल हुन सक्छ, । विद्युतीय गाडीले आन्तरिक रुपमा विद्युत् खपत गर्दा १५० मेगावाटसम्म मात्रै खपत हुने भएकाले ग्रामीण विद्युतीकरण र औद्योगिकीकरणलाई बढावा दिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । भारतले नाकाबन्दी गरेका समयमा १० प्रतिशत भन्सारमा विद्युतीय सवारी ल्याउन सकिने गरी ‘बोल्ड’ निर्णय गरिएको जानकारी दिँदै उहाँले सार्वजनिक सवारीमा भने एक प्रतिशत मात्रै तय गरिएको पटकपटक दोहोर्याउनुभयो । संसद्मा नै विचाराधीन सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण विधेयकलाई शीघ्र टुङ्गो लगाएर अगाडि जान सकिए सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन आउन सक्ने अर्थमन्त्रीको भनाइ थियो ।

सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिमा सन्तुलित तवरले बजेट उपलब्ध गराएको स्पष्ट पार्दै उहाँले कोरोनाले पारेको प्रभावलाई न्यून गर्न राहत तथा पुनः स्थापनामा पनि जोड दिइएको बताउनुभयो । राजश्वको दायरा बढाउँदा पनि चालु आवमा राजश्व बढ्न नसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले उच्च अङ्कको आर्थिक वृद्धि हासिल नगरी राजश्व वृद्धि गर्न नसकिने अवस्था समेत देखिएको जनाउनुभयो । यसै गरी चकलेटमा कर घटाइएको भन्ने सन्दर्भमा स्पष्ट पार्दै उहाँले भन्नुभयो, एकाध फर्मलाई मात्रै हेरेर कर घटाइएको होइन ।

१२३ कम्पनीले आयात गर्छन, उहाँले आव २०७१÷ ०७२ देखि चकलेटको भन्सार दर ३० प्रतिशत रहेको र गत वर्ष केही वस्तुको कर माथि लैजाने क्रममा ४० प्रतिशत पुगेको भए पनि यस वर्ष पुनः ३० प्रतिशतमा सीमित गरिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कुनै व्यवसायीलाई हेरेर गरेको होइन । कुनै माननीय सदस्यले भनेको जस्तो अर्बौँको चकलेट आयात हुने पनि होइन । केही चोरीपैठारी हुने सम्भावना रहेको सामानको भन्सार दर घटाइएको जानकारी दिँदै उहाँले केही खाद्य वस्तुको भन्सार दर र मूल्य अभिवृद्धि कर पनि हटाइएको बताउनुभयाे । भौतिक निर्माणको बजेट केही कटौती भए पनि अधुरा आयोजना पूरा गर्नेतर्फ सरकारले ध्यान दिएर विनियोजन गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

निर्वाचन क्षेत्र एवम् भौगोलिक सन्तुलन कायम गरेर बजेट विनियोजन गरिएको तथा हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा एक रणनीतिक सडक तथा कृषि तथा भौतिक पूर्वाधारका अन्य कार्यक्रमलाई समेत प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको अर्थमन्त्रीले बताउनुभयाे । सातै प्रदेशलाई न्यूनतम १३.५ र अधिकतम १५ प्रतिशतका आधारमा बजेट उपलब्ध गराइएको जानकारी दिँदै उहाँले कोही कसैलाई पनि काखा पाखा नगरिएको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले केही अनुदान कम भएको भन्नेबारेमा स्पष्ट पार्दै प्रदेश नं २ ले कार्यक्रम नै प्रस्ताव नै नगरेका कारण कार्यक्रम नै नआई बजेट दिँदा सरकारको मापदण्ड माथि नै प्रश्न उठ्न सक्ने भएकाले माग भएअनुसार गरिएको बताउनुभयो ।

कर्मचारीको तलबभत्ता, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र ऋणको दायित्वसमेत सङ्घीय सरकारले नै व्यहोर्नुपर्ने भए पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने बजेटको सूत्र प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले तय गरेअनुसार नै गरिएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । दक्षिण एशियाली मुलुकको तुलनामा कूल गार्हस्थ उत्पादनको झण्डै ३२ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै नेपालले वैदेशिक ऋण परिचालन गरेको तथ्य उहाँले तथ्य गर्नुभयो । भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणका काममा मात्रै झण्डै रु अढाइ खर्ब ऋणको दायित्व थपिएको सन्दर्भ जोड्दै उहाँले केही ठूला परियोजनाका लागिसमेत ऋण परिचालन गरिएको बताउनुभयो उहाँले पछिल्ला दिनमा चर्चामा रहेको अमेरिकी सहयोग कार्यक्रम (एमसिसी)का बारेमा सदनमा नै विचाराधीन रहेकाले सोबारेमा थप केही भन्नु जरुरी नभएको बताउनुभयो ।